By अंकित सिंह | Jun 17, 2026
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि PM SHRI योजना पर विचार करने और इस पहल के बारे में राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुँचाने के लिए चार मंत्रियों की एक कैबिनेट उप-समिति बनाई गई है। सतीशन ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि यह फ़ैसला उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
PM SHRI स्कूल, भारत सरकार की एक योजना है जिसे देश भर के 14,500 से ज़्यादा मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाने और उन्हें आधुनिक रूप देने के लिए शुरू किया गया है। केरल ने 'समग्र शिक्षा' (SSK) के रुके हुए फंड को जारी करवाने के लिए PM SHRI स्कीम में शामिल होने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किया। CPI(M) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन करने के कुछ ही दिनों बाद, गठबंधन सहयोगी CPI की आपत्तियों के कारण PM SHRI स्कीम को लागू करने का काम रोक दिया था।
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