By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
केरलम सरकार ने विधायी कामकाज के लिए 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश करने का बुधवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि विशेष सत्र में लंबित विधेयकों पर विचार किया जाएगा और नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कासरगोड और वायनाड जिलों में 400 किलोवोल्ट (केवी) क्षमता वाली बिजली पारेषण लाइनों के निर्माण के संबंध में संशोधित मुआवजा पैकेज पेश करने का भी फैसला किया।
मंत्रिमंडल ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केरल राज्य आयोग द्वारा 22 मार्च को सरकार को सौंपी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूर की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि आयोग की किन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है और किन्हें लागू करने की योजना है। साथ ही, इसमें कुछ सिफारिशों को लागू नहीं किए जा सकने के कारण भी बताए गए हैं।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।