By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026
कारगिल/लेह, नौ नवंबर लद्दाख में आंदोलन कर रहे समूहों ने दिसंबर में एलएएचडीसी चुनाव कराने की योजना का सोमवार को विरोध किया और हाल ही में पूरी हुई परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की। उन्होंने 10 नवंबर को कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया और ‘लोकतंत्र बचाओ’ के बैनर तले कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की। आंदोलनकारी समूहों ने लद्दाख की मांगों के प्रति सरकार की कथित उदासीनता, केंद्र के साथ जारी बातचीत में कोई प्रगति न होने, सितंबर 2025 की गोलीबारी में हताहत लोगों को न्याय में देरी और क्षेत्र की लोकतांत्रिक आवाज को कमजोर करने तथा जन आंदोलनों को दबाने की कथित कोशिशों का हवाला देते हुए लंबे समय तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी।
प्रशासन ने लद्दाख के आठ जिलों में 100 निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन पूरा कर लिया है और महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अंतिम मतदाता सूची 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। हालांकि, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।
कारगिल में ‘कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस’ (केडीए) के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, व्यापारिक निकायों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों ने 10 नवंबर को पूर्ण बंद की घोषणा की है। केडीए के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने संवाददाताओं को बताया कि बंद सुबह से शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगा, लेकिन इसमें चिकित्सा सुविधाओं, जलापूर्ति और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट जाएगी। लद्दाख से लोकसभा सदस्य हाजी हनीफा जान और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद कारगिली ने बताया कि 10 नवंबर की शाम को ‘लोकतंत्र बचाओ’ के बैनर तले एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
कारगिली ने आरोप लगाया कि केंद्र-शासित प्रदेश का प्रशासन एकतरफा फैसले थोप रहा है और पर्वतीय परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा, “लद्दाख के लोगों पर फैसले थोपने की राजनीति खत्म होनी चाहिए। लद्दाख के लोगों को सही मायने में लोकतंत्र मिलना चाहिए।” कारगिली ने दावा किया कि पर्वतीय परिषदों की शक्तियां छीनकर उन्हें निष्प्रभावी बना दिया गया है।
सांसद हनीफा ने भी दिसंबर में एलएएचडीसी चुनाव कराने की योजना का विरोध किया। उन्होंने इसके लिए कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन का हवाला दिया। हनीफा ने कहा कि लद्दाख की लगभग 20-25 फीसदी आबादी सर्दियों के दौरान क्षेत्र से बाहर चली जाती है, जिससे कई मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने का मौका छिन सकता है।
उन्होंने कहा, “मैंने उपराज्यपाल और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी चिंताएं पहले ही रख दी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दिसंबर में ही चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं।” हनीफा ने प्रशासन से आग्रह किया कि मौसम संबंधी परिस्थितियां बेहतर होने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे ने भी कड़ाके की ठंड में एलएएचडीसी चुनाव कराने का विरोध किया। उन्होंने इन चुनावों को अप्रैल-मई तक टालने की मांग की।
साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा करने का आग्रह किया। दोरजे ने लेह में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सितंबर 2025 की गोलीबारी की घटनाओं के बाद गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए न्याय की मांग की।
साथ ही मृतकों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा और अन्य प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की अपील की। दोरजे ने आरोप लगाया कि एलएएचडीसी की ओर से प्रभावित परिवारों को पहले आवंटित की गई जमीन को सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बावजूद फिर से आवंटित कर दिया गया। उन्होंने फिर से विरोध-प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा कि अगले दो-तीन दिनों के भीतर निरंतर चलने वाला आंदोलन शुरू हो जाएगा।
दोरजे ने कहा, “हम अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आज इसी मंच से हम आंदोलन के अगले चरण का बिगुल फूंक रहे हैं।” उन्होंने लद्दाख के लोगों से एकजुट होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, जमीन, संस्कृति और पहचान के लिए खड़े होने का आह्वान किया। दोरजे ने कहा कि केंद्र ने गृह मंत्रालय की उप-समिति की उनके प्रतिनिधियों के साथ 22 अक्टूबर को नयी दिल्ली में एक बैठक तय की थी, लेकिन इन समूहों को अब तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है।
उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने में केंद्र की कथित उदासीनता पर निराशा जताते हुए कहा, “हम इस बात को समझने लगे हैं कि गृह मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है।” दोरजे ने कहा कि लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और लद्दाख गोंपा एसोसिएशन ने आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसमें 21 नवंबर को होने वाले नगर समिति और पंचायत चुनाव भी शामिल हैं। लेह में 24 सितंबर 2025 को तनाव चरम पर पहुंच गया, जब संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर युवाओं के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए।