By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 01, 2018
नयी दिल्ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज परिदा ने शनिवार को कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पैनल ने आप सरकार की सीसीटीवी कैमरा परियोजना के क्रियान्वयन में कभी भी ‘बाधक’ के तौर पर काम नहीं किया। कमेटी का नेतृत्व करने वाले परिदा ने कहा कि सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन आश्वस्त किया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया चलती रहेगी।
परिदा ने बताया, ‘उपराज्यपाल की कमेटी ने कभी भी इस (सीसीटीवी परियोजना) में अवरोधक के तौर पर काम नहीं किया...हमारी एकमात्र चिंता है कि डाटा पर किसका नियंत्रण होगा ताकि वीडियो फुटेज का दुरूपयोग ना हो।’ उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1.45 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के वास्ते एसओपी को लेकर परिदा के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया था । अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसका सख्त विरोध करते हुए दावा किया कि पैनल ने सीसीटीवी कैमरा लगाने से पहले पुलिस से लाइसेंस लेने का सुझाव दिया।
हालांकि, परिदा ने कहा कि पैनल सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के पहले पुलिस से लाइसेंस लेने के बारे में नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाना और नियामक ढांचा बनाना दो अलग-अलग चीजें है। सीसीटीवी लगाने का काम पीडब्ल्यूडी के पास है।