नीति में संशोधन से परियोजनाएं अधिक व्यवहार्य होंगी और अधिक लोग यथा स्थान झुग्गी परियोजना में आएंगे और इस तरह अधिक घर बनाए जा सकेंगे। यह कदम अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है।