By अभिनय आकाश | May 22, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं। उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में वोट के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। झारखंड में 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है।
विशेष अदालत ने पहले ही आपके [सोरेन] खिलाफ सबूतों पर अपना न्यायिक दिमाग लगा दिया है और उन्हें संतोषजनक पाया है। क्या कोई रिट अदालत अब हस्तक्षेप कर सकती है? सोरेन को 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नामित करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले 20 मई को ईडी ने श्री सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह "राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को सक्रिय रूप से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।