By Neha Mehta | Jul 11, 2025
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को जारी रखने की अनुमति देने पर बिहार में सयासी घमासान जारी है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जारी रखने की अनुमति देते हुए इसे ‘‘संवैधानिक दायित्व’’ बताया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम “लोकतंत्र और वोट देने की शक्ति की जड़ पर हमला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।
| Jul 11, 2025 18:27 | नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवारकांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव चोरी करने का आरोप लगाने के बाद, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को उन पर कटाक्ष किया और कहा कि आज राहुल की स्थिति उस कहावत जैसी है, 'नाचना न जानने पर मंच को दोष देना।' एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान ने ओडिशा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक पर्यटन का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 'संविधान बचाओ' रैली वास्तव में कांग्रेस के युवराज द्वारा किया गया एक और राजनीतिक पर्यटन स्टंट था।' |
| Jul 11, 2025 18:17 | महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनावों को ‘हाईजैक’ करने की कोशिश : राहुल गाँधीलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर छिड़े विवाद के बीच शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को ‘‘चोरी’’ करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यहां ‘संविधान बचाओ समावेश’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के घटक दलों ने भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव की ‘चोरी करने’ से रोकने का फैसला किया है। गांधी ने आरोप लगाया, ‘‘महाराष्ट्र की तरह, बिहार में भी चुनावों को ‘हाईजैक’ करने की कोशिश की जा रही है। |
| Jul 11, 2025 18:00 | चुनाव आयोग लोगों को मताधिकार से वंचित करने रच रहा साजिशबिहार में चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर कहते हैं, 'चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश सवाल खड़े करते हैं। ठीक एक साल पहले, बिहार के साथ-साथ पूरे भारत में मतदान हुआ था। उस दौरान, मतदाता सूची की समीक्षा की गई, नए मतदाता जोड़े गए, पुराने मतदाता हटाए गए, और देश भर में इसके लिए एक मानक प्रक्रिया है। हालाँकि, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग जिस सक्रिय दृष्टिकोण को अपना रहा है, जिस तरह के दस्तावेज़ों की माँग कर रहा है, वह जम्मू-कश्मीर में संभव नहीं है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोई साजिश रच रहा है। एक सवाल उठता है: लगभग एक साल पहले, पुरानी प्रक्रिया के तहत, लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। वर्तमान सरकार को बिहार से अच्छा-खासा बहुमत मिला था। अगर वे मतदाता तब वैध थे, तो उन्हें केवल 8-9 महीने बाद ही अवैध घोषित करने की बात क्यों हो रही है?' |
| Jul 11, 2025 17:58 | कांग्रेस का आधार कार्ड विरोध दोहरे मापदंड को दर्शाता हैबिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'विपक्ष और कांग्रेस जिस तरह से आधार कार्ड का विरोध कर रहे हैं, वह उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में आधार के बारे में बात की और कहा कि अगर बिचौलियों से बचना है, तो आधार ज़रूरी है... विपक्ष और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला। 2022 में, जब सरकार ने आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का फैसला किया, तो कांग्रेस यह तर्क देते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई कि आधार केवल पहचान के लिए है और इसे वोटर कार्ड से जोड़ना अनुचित है। आज, वे कह रहे हैं कि मताधिकार और नागरिकता का फैसला आधार के आधार पर होना चाहिए। यह कांग्रेस के दोहरे मापदंड को दर्शाता है' |
| Jul 11, 2025 17:19 | केवल बिहार ही क्यों, पूरे देश में चलायें अभियानबिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने इस समय इसकी (समीक्षा) आवश्यकता पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, और केवल यहीं (बिहार में) ही क्यों? अगर इतना व्यापक अभियान चलाना है, तो इसे पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना उनकी ज़िम्मेदारी है, न कि यह तय करना कि उन्हें कैसे या किस आधार पर बाहर रखा जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे (चुनाव आयोग) एक संवैधानिक संस्था हैं, जिसे वे नहीं रोकेंगे। चुनाव आयोग को सभी की संतुष्टि के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए।' |
| Jul 11, 2025 17:13 | किशनगंज क्षेत्र में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैंबिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर प्रक्रिया जारी रखने की चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने पर, भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र और बिहार की जनता के हित में है। अन्य दस्तावेज़ों के बारे में फैसला समावेशन के बारे में नहीं, बल्कि विचार के बारे में है। राज्य के पूर्वोत्तर भाग में चुनाव आयोग द्वारा इन दस्तावेज़ों को अस्वीकार किए जाने के कई कारण हैं। किशनगंज क्षेत्र में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जब नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, तो इस क्षेत्र में 2.5 लाख नागरिकता आवेदन जमा किए गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है।' |
| Jul 11, 2025 17:11 | निश्चित रूप से विपक्ष की जीतबिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद कहती हैं, 'यह निश्चित रूप से विपक्ष की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को इसमें क्यों शामिल नहीं करना चाहिए? यह हमेशा से ही चलन रहा है... सरकार ने हर चीज़ के लिए आधार का इस्तेमाल किया है... अचानक, आधार गायब है। यह निश्चित रूप से एक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर सवाल उठाया और पूछा कि यह प्रक्रिया तीन महीने पहले करने के बजाय एक साल पहले क्यों नहीं की गई। अगर बीएलओ को दो बार सभी प्रमाण पत्र नहीं मिलते हैं, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, जिससे नागरिकों के पास अपील करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। यह बिहार चुनावों में उनके मतदान के अधिकार को प्रभावित करता है, जिससे अदालत की सुनवाई महत्वपूर्ण हो जाती है और विपक्ष की जीत होती है।' |
| Jul 11, 2025 17:10 | 'आधार मेरी पहचान' की मान्यता खत्मSIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं, 'एक तरफ पूरी सरकार आधार को 'आधार मेरी पहचान' कहकर प्रचारित करती है, अब कह रही है कि इसकी मान्यता खत्म हो गई है। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सही तरीके से काम करना चाहिए। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस पर फैसला सुनाएगा। अब एनडीए को इसमें सहयोग करना चाहिए। भले ही भाजपा वोटरों को काटने में लगी हो, लेकिन बाकी दलों को समझना चाहिए कि आज क्या खेल खेला जा रहा है।' |
| Jul 11, 2025 17:08 | तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आएगी: गौरव भाटियाभाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है और यह राजद, कांग्रेस जैसे सभी अराजकतावादी दलों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिनका भारत के संविधान और भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। हमें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और वे आत्मनिरीक्षण करेंगे और फैसले का सम्मान करेंगे। प्रत्येक नागरिक और भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में लोकतंत्र फलता-फूलता रहे।' |
| Jul 11, 2025 15:23 | पहले से ही आधार नंबर मांगा गयाबिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास की अनुमति देने पर कहा, 'उन्होंने सलाह दिया है लेकिन इन लोगों (विपक्ष) को पता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से ही आधार कार्ड, आधार नंबर मांगा गया है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है इसलिए ये कोई नई बात है ही नहीं ये तो पहले से ही चुनाव आयोग सबसे मांग कर रहा था' |
| Jul 11, 2025 15:22 | यह विपक्ष के लिए झटकाबिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा, 'यह विपक्ष के लिए झटका इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर उनके द्वारा दिए गए तर्कों को निरस्त न करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।' |
| Jul 11, 2025 15:21 | SC: यह पहले शुरू क्यों नहीं हुआ?बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 'तेजस्वी यादव और INDIA गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई आपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की, और पूछा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध क्यों नहीं माना गया है 28 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होनी है... एक चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें पूछा गया कि वे इतनी जल्दी इतने सारे मतदाताओं का पुनरीक्षण कैसे कर सकते हैं और यह पहले शुरू क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए... |
| Jul 11, 2025 15:18 | राशन और आधार कार्ड को पहचान पत्र मानेंकांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास की अनुमति देने पर कहा, 'हम इसे अपनी जीत की तरह देखते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि राशन कार्ड और आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मानना चाहिए... हमारा यही कहना था...' |