By रेनू तिवारी | Feb 03, 2026
भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह व्यापार समझौता (Trade Deal) न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक निर्यात बाजार में भारत को एक 'महाशक्ति' के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब भारत को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी देशों- चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश-की तुलना में भारी टैरिफ लाभ प्राप्त हुआ है। इस कटौती के बाद, अमेरिका के लिए भारतीय उत्पाद अब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में काफी सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है, जिससे भारतीय सामानों पर टैरिफ 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया गया है। इससे दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड विवाद कम होंगे।
50 परसेंट लेवी में 25 परसेंट रेसिप्रोकल टैरिफ और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लगाया गया अतिरिक्त 25 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी शामिल थी। नई डील के साथ, वॉशिंगटन ने अतिरिक्त पेनल्टी हटा दी है और कुल रेट कम कर दिया है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रूसी तेल इंपोर्ट से जुड़ी दंडात्मक ड्यूटी हटा दी है, जिससे सिर्फ़ संशोधित रेसिप्रोकल टैरिफ ही लागू रहेगा।
नई टैरिफ संरचना के साथ, भारत को अब इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी एक्सपोर्ट अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट फायदा है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में कम टैरिफ रेट हैं। चीन और पाकिस्तान की तुलना में, भारत में अब काफी कम टैरिफ हैं।
व्हाइट हाउस के अनुसार, अब भारत 18 परसेंट टैरिफ रेट पर है, जो कई क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। नीचे उन देशों और क्षेत्रों की सूची दी गई है जो इंपोर्ट पर अलग-अलग US टैरिफ रेट का सामना कर रहे हैं:
चीन: 37 परसेंट
ब्राजील: 50 परसेंट
दक्षिण अफ्रीका: 30 परसेंट
म्यांमार: 40 परसेंट
लाओस: 40 परसेंट
यूरोपीय संघ: 15 परसेंट
जापान: 15 परसेंट
दक्षिण कोरिया: 15 परसेंट
स्विट्जरलैंड: 15 परसेंट
यूनाइटेड किंगडम: 10 परसेंट
बांग्लादेश: 20 परसेंट
वियतनाम: 20 परसेंट
मलेशिया: 19 परसेंट
कंबोडिया: 19 परसेंट
थाईलैंड: 19 परसेंट
पाकिस्तान: 19 परसेंट
ये तुलनाएं इस बात पर जोर देती हैं कि भारत की संशोधित दर इसे प्रमुख US सहयोगियों और व्यापारिक भागीदारों के करीब कैसे लाती है।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर अपने खास अंदाज में समझौते की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी से बात करना सम्मान की बात थी... हमने कई चीजों के बारे में बात की, जिसमें ट्रेड और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना शामिल है।" ट्रम्प ने कहा कि मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और "संभवतः, वेनेजुएला" से खरीदारी बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, और कहा कि इससे "यूक्रेन में युद्ध खत्म करने" में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, "भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे।" भारत ने हाल ही में रूस से खरीदारी धीमी कर दी है। रॉयटर्स के अनुसार, जनवरी में आयात घटकर लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया और आने वाले महीनों में इसके और गिरने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे "मेड इन इंडिया" उत्पादों के लिए एक बढ़ावा बताया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा: "खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम टैरिफ लगेगा। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प को बहुत-बहुत धन्यवाद।"
उच्च-स्तरीय घोषणाओं के बावजूद, समझौते के कई पहलू अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। ट्रम्प की पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि नए टैरिफ कब लागू होंगे, व्यापार बाधाओं को कैसे कम किया जाएगा, या भारत ने किन अमेरिकी उत्पादों को खरीदने का वादा किया है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने अभी तक इस सौदे का विस्तृत ढांचा जारी नहीं किया है। यह समझौता भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिससे 96 प्रतिशत से अधिक व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम होने या खत्म होने की उम्मीद है, हालांकि प्रमुख कृषि उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।