By अंकित सिंह | Nov 30, 2024
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेता भाई जगताप के विवादित बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मुंबई पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज कराई है।' चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका इस तरह का अपमान, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाई प्रताप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।
उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा कि अब वे चुनाव आयोग पर संदेह कर रहे हैं, जब झारखंड, जम्मू-कश्मीर, वायनाड, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग ठीक है। नहीं तो हरियाणा और महाराष्ट्र में, वे 'कुत्ता' बन जाते हैं...वे संविधान का अपमान करने वाले हैं।' हालांकि, इसके पलटवार में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि ये वही किरीट सोमैया हैं जो ईवीएम लेकर घूमते थे और इसके खिलाफ चेतावनी देते थे। अब क्य हुआ? हमारे लोकतंत्र और संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री, बीजेपी या आरएसएस नहीं। मैं महाराष्ट्र के लोगों की ओर से बोल रहा हूं।
विशेष रूप से, महाराष्ट्र चुनाव परिणामों के मद्देनजर, अशोक ए जगताप ने चुनाव आयोग की तुलना एक कुत्ते से की थी जो "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का पालन करता है।" इस बीच, जगताप ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी को दोगुना कर दिया है। उन्होंने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, रत्ती भर भी नहीं। अगर वे पीएम और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैंने जो कहा है वह सही है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं। मैंने जो कहा मैं उसपर अडिग हूँ। चुनाव आयोग को टीएन शेषन की तरह काम करना चाहिए. चुनाव आयोग के चाटुकारितापूर्ण रवैये के कारण लोकतंत्र बदनाम हो रहा है।
ईवीएम के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ईवीएम तकनीक इसलिए लेकर आई क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्रांस और अमेरिका में हो रहा था, लेकिन 2009 के बाद इसके इस्तेमाल पर संदेह पैदा होने लगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा,हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यदि ऐसा कोई संदेह उठाया जाए तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. अप्रैल 2024 में इस पर फैसला सुनाया गया। कहा गया कि अगर आपको बैलेट पेपर नहीं चाहिए तो वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि 50 फीसदी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 फीसदी होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ।