By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
महाराष्ट्र के स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों को शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है और इस मुद्दे पर मंत्रियों तथा नेताओं ने अलग-अलग राय व्यक्त की है। एफआरए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों समेत निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह प्रस्ताव साझा किया।
पाटिल ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि सरकार स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, वित्तीय स्थिति, भूमि आवंटन और अन्य विवरणों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को अपने कामकाज से जुड़ी जानकारी का खुलासा करते हुए हलफनामा जमा करना होगा। पाटिल ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय वर्तमान में एफआरए के दायरे में आते हैं और उन्होंने अपने परिसरों के लिए जमीन कैसे हासिल की है।
इस संबंध में उन्होंने कोल्हापुर और पुणे के शैक्षणिक संस्थानों का उदाहरण दिया। मंत्री ने कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के परिवार के नियंत्रण वाले शैक्षणिक संस्थानों को लेकर उनपर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
मंत्री ने दावा किया कि जब सरकार निजी शैक्षणिक संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने पर विचार कर रही थी, तब इन संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सतेज पाटिल ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। मंत्री ने कहा कि बाद में इन संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क की आधी दर पर शिक्षा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ओबीसी नेता बबनराव तायवाडे ने मौजूदा शुल्क नियामक व्यवस्था में बदलाव की संभावना का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में मूल रूप से कुछ भी नया नहीं है।
उन्होंने कहा कि शुल्क तय करने की जिम्मेदारी एफआरए को सौंपने से शैक्षणिक संस्थानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य-स्तरीय एफआरए में शुल्क तय करने की प्रक्रिया में शामिल समितियों का प्रतिनिधित्व डीम्ड विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गठित उच्च-स्तरीय समितियों में भी है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं राकांपा नेता कमल किशोर कदम ने हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों पर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाये।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘राज्य सरकार केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों के लिए कानून कैसे बना सकती है?’’ उन्होंने कहा कि वसंतदादा पाटिल और यशवंतराव चव्हाण जैसे नेताओं द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों ने महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार को एफआरए से जुड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। परभणी से शिवसेना (उबाठा) के विधायक राहुल पाटिल ने सरकार से निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी शैक्षणिक संस्थानों को संदेह की नजर से देखने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए और एफआरए का इस्तेमाल उनके खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधते हुए सरकार पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया और प्रस्तावित शुल्क विनियमन उपायों के समय पर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन संस्थानों और लोगों को धमकाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है, जिन्होंने उसके राजनीतिक हितों को चुनौती दी है। वडेट्टीवार ने कहा, ‘‘न तो कोई सत्ता का ताज पहनकर पैदा होता है और न ही उसे पहनकर मरता है।’’ शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने 11 मार्च को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एफआरए निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलीभगत कर शुल्क में भारी बढ़ोतरी के प्रस्तावों को मंजूरी दे रहा है।