By अभिनय आकाश | Apr 27, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यह फ़ैसला किया कि राज्य में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के अपने फ़ैसले को छह महीने के लिए टाल दिया जाए। हालाँकि, सरकार ने कहा कि ड्राइवरों का सत्यापन जारी रहेगा। यह फ़ैसला सरकार के इस आदेश के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध और भाषा को अनिवार्य बनाने की समय सीमा को 1 मई तक बढ़ाने की माँगों के बीच आया है।
हालाँकि, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई यूनियनों ने सरकार के इस फ़ैसले पर आपत्ति जताई थी और यहाँ तक कि पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम सहित कई लोगों ने सुझाव दिया कि वे सरकार के फ़ैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी समय सीमा 1 मई से बढ़ाकर कम से कम एक साल कर दी जानी चाहिए।