मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने वाली योजना के तहत मराठा समुदाय के युवाओं को दिए जाने वाले ऋण के लिए वह गारंटर बनेगी। यह फैसला राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में कल मंत्रीमंडलीय उपसमिति की एक बैठक में लिया गया।
यह समिति मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने के मकसद से बनाई गई है। गौरतलब है कि मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। पैनल को शिकायत मिली है कि बैंक इस समुदाय के लोगों को ऋण नहीं दे रहे और ऋण के लिए गारंटर लाने को कह रहे हैं।
स्वीकृति के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले आश्वासन दिया था कि वह इस मुद्दे को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के सामने उठाएंगे। कल देर रात जारी हुई एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक के दौरान मंत्रीमंडलीय उपसमिति ने तय किया कि सरकार की अन्नाभाउ साठे फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की योजना के तहत मराठा युवा को दिए जाने वाले ऋण के लिए सरकार गारंटर बनेगी।