By रेनू तिवारी | Nov 10, 2025
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है, जहां देश में सबसे अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जिनमें से लगभग 45 प्रतिशत का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। जुहू स्थित एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय परिसर में नवाचार महाकुंभ 2025 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिला उद्यमी भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
राज्य के कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि महाराष्ट्र शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य जल्द ही देश भर में प्रथम स्थान पर होगा। उन्होंने एसएनडीटी विश्वविद्यालय को निरंतर सरकारी सहायता का आश्वासन दिया और महिला उद्यमियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया।
इससे अलावा राज्य में राजनितिक भूचाल भी मचा हुआ है। पुणे में एक भूखंड को लेकर अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी द्वारा किए गए बिक्री विलेख को रद्द करने की महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह बात सामने आई है कि अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को अब रद्दीकरण के लिए दोगुना स्टांप शुल्क देना होगा, जो 42 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भूमि सौदा मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है।
फडणवीस से जब प्राथमिकी में पार्थ का नाम न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हस्ताक्षरकर्ताओं और विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो लोग यह भी नहीं समझते कि प्राथमिकी क्या होती है, वही लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जब प्राथमिकी दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज की जाती है।
इस मामले में, प्राथमिकी कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पोते पार्थ पवार की कंपनी से कथित तौर पर जुड़े विवादास्पद भूमि सौदे की जांच का समर्थन किया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मांग की कि राज्य सरकार पुणे और मुंबई में भूमि लेन-देन पर एक ‘श्वेतपत्र’ जारी करे तथा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर पूरे दिन की चर्चा कराए।