By अभिनय आकाश | Jul 31, 2019
लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जनहित से जुड़े बिलों को पास कराने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है।