Budget 2026 से युवाओं को जोड़ने की बड़ी पहल, Mansukh Mandaviya ने लॉन्च किया My Bharat Quest

By अंकित सिंह | Feb 02, 2026

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को 'माई भारत बजट क्वेस्ट 2026' का शुभारंभ किया। यह एक राष्ट्रव्यापी युवा-केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करना और बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाना है। इस पहल का लक्ष्य एक संरचित और सहभागी ढांचे के माध्यम से देश भर के कॉलेजों, संस्थानों और कोचिंग केंद्रों के युवाओं को शामिल करके केंद्रीय बजट 2026 को नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रतियोगिता कल (3 फरवरी, 2026) से माय भारत प्लेटफॉर्म (https://mybharat.gov.in/) पर शुरू होगी। यह केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, जिसमें माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत युवा भाग ले सकते हैं। भाग लेने की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। इसके बाद, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और वे 17 फरवरी से 3 मार्च, 2026 तक दूसरे दौर में भाग लेंगे, जो निबंध लेखन का दौर होगा। निबंध लेखन के इस दौर में, युवाओं को विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप केंद्रीय बजट से संबंधित 8 विषय दिए जाएंगे। प्रतिभागी निबंधों के माध्यम से अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे।

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केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ष के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने वीबीवाईएलडी के दौरान युवाओं द्वारा साझा किए गए नवोन्मेषी विचारों की सराहना की और उल्लेख किया कि कुछ विचारों को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किया गया है। माय भारत बजट प्रश्नोत्तरी के साथ, हम इस भावना को जारी रखना चाहते हैं और एक बार फिर युवा आवाजों को सशक्त बनाना चाहते हैं। निबंधों का मूल्यांकन 3 मार्च से 10 मार्च, 2026 के बीच किया जाएगा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार योग्यता सूची 10 मार्च, 2026 को घोषित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विजेताओं को बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संवाद में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिसमें वे विकसित भारत बजट की परिकल्पना पर चर्चा करेंगे। यह संवाद राष्ट्रीय आर्थिक चर्चा और विकास प्राथमिकताओं में युवाओं की जागरूक भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगा।

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