By रेनू तिवारी | May 21, 2026
देश के भीतर जारी तेज़ राजनीतिक और आर्थिक हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली के 'सेवा तीर्थ' में केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की एक बेहद महत्वपूर्ण और आपात बैठक बुलाई है। सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने इस बैठक की गंभीरता को देखते हुए सभी केंद्रीय मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद हो रही इस बैठक को बेहद रणनीतिक माना जा रहा है, जिसमें कई बड़े नीतिगत और राजनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे।
'इंडिया टुडे' को मिली जानकारी के अनुसार, चर्चा के दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और भारत पर इसके संभावित आर्थिक असर का मुद्दा उठने की उम्मीद है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच, सरकार तेल की कीमतों, ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं और महंगाई से जुड़ी चिंताओं पर बारीकी से नज़र रख रही है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद बदलती हुई स्थिति की समीक्षा करेंगे। सरकार ने इस संकट पर नज़र रखने और भारत को किसी भी तरह की बाधा से बचाने के उपाय सुझाने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों का एक उच्च-स्तरीय अनौपचारिक समूह पहले ही गठित कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी इस समूह का हिस्सा हैं। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि सरकार स्थिति पर "चौबीसों घंटे नज़र" रख रही है। सिंह ने कहा था, "चाहे कच्चा तेल हो, ऊर्जा हो या फिर LPG, आज भी हमारे पास इनका पर्याप्त भंडार है। कोई खास दिक्कत नहीं है।"
मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें जारी
10 जून को मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले, मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, इस बैठक का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है।
पिछले हफ्ते, सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं, और जून के दूसरे हफ्ते में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया था कि किसी भी संभावित फेरबदल से पहले, सरकार का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और संगठनात्मक कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहा है।
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