By अंकित सिंह | Aug 26, 2026
बीजेपी अपने 12 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड में 30 अगस्त के आस-पास बदलाव कर सकती है। इसमें युवा नेताओं और तीन-चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों - योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा सरमा - के नामों पर भी चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
मौजूदा बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नड्डा शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाएगा। नए सिरे से गठित होने वाली इस बॉडी में दक्षिण भारत के किसी नेता को भी जगह मिल सकती है। फडणवीस इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वे RSS से गहराई से जुड़े हैं। BJP सूत्रों का कहना है कि RSS उन्हें केंद्रीय राजनीति में एक युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ते देखना चाहती है। अभी महाराष्ट्र से संसदीय बोर्ड में कोई प्रतिनिधि नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कभी इसके सदस्य हुआ करते थे।
नाम न बताने की शर्त पर BJP के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी किसी भी राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री BJP के संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं है। इसलिए, कुछ BJP नेताओं को देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति को लेकर कुछ आपत्तियां और आशंकाएं हैं। हालांकि, एक अन्य नेता ने कहा कि अगर फडणवीस को BJP के संसदीय बोर्ड में जगह मिलती है, तो इससे उनके राष्ट्रीय राजनीति में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि नितिन गडकरी के बाद फडणवीस RSS के चहेते नेता हैं।
इस फेरबदल के संगठनात्मक असर भी होंगे। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और युवा नेताओं को शामिल किया जा सकता है। BJP ने पहले भी संसदीय बोर्ड का इस्तेमाल भविष्य के नेतृत्व का संकेत देने के लिए किया है। तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री मोदी को 2006 में राजनाथ सिंह ने बोर्ड से हटा दिया था, लेकिन 2013 में उन्हें फिर से शामिल कर लिया गया - यानी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने से एक साल पहले।
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