By प्रेस विज्ञप्ति | Jun 18, 2026
छह वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग स्वीकृत कुल योजनाओं में 95 फीसदी योजनाओं को पूर्ण कराने में सफल रहा है। इसकी जानकारी विभाग के माननीय मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने बुधवार को सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सतही सिंचाई योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं ‘जल जीवन हरियाली अभियान एवं ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2256 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, जिसमें 1837 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। इन पूर्ण योजनाओं से 2,27,763 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूनर्स्थापन हुआ है।
लघु जल संसाधन मंत्री सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य के 35 हजार किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान की राशि उनके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। इससे लगभग एक लाख 75 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है।
उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भागलपुर, औरंगाबाद, गयाजी और नालंदा जिला अंतर्गत चार चेक डैम एवं दो आहर पईन निर्माण कराने की घोषणा की गई है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि 87.058 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से किया जा रहा है। इससे लगभग 3730 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई सतही सिंचाई योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव भूगर्भ जल स्तर पर देखने का मिला है।
मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य के किसानों का विकास और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। दक्षिण बिहार में जहां सुखाड़ की स्थिति रहती है वहां पानी पहुंचाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। आहर-पईन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। राज्य में 5558 सरकारी नलकूप चालू हैं। बंद नलकूपों को चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 274.834 करोड़ प्राक्कलित राशि की 105 योजनाओं का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग पटना को उपलब्ध कराया गया है। स्वीकृत होने के बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा, जिससे 21490 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। इस मौके पर विभाग के सचिव श्री बी. कार्तिकेय धनजी, अपर सचिव श्रीमति संगीता सिंह, अपर सचिव सुशांत कुमार, अभियंता प्रमुख सुनील कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।