कोलकाता। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता अम्फान चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गयी राहत और खाद्य सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच राज्य की जनता को केंद्रीय योजनाओं के फायदों से वंचित कर रही है। यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के मामले में पिछड़ रहा है जिसमें एक समय यह देश में नेतृत्व किया करता था। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा को हालात बेहतर करने का मौका मिलेगा। उन्होंने यहां एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम सब जानते हैं कि 34 साल के शासन में वाम मोर्चा ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों, संस्कृति, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भारी नुकसान पहुंचाया था।’’ यादव ने कहा, ‘‘लेकिन ममता बनर्जी सरकार, जिसे जनता बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता में लाई थी, उसने समस्याओं को समाप्त करने के बजाय हालात और खराब कर दिए।’’ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रैली को संबोधित करना था लेकिन वह नहीं कर सकीं और उनकी जगह यादव ने रैली को संबोधित किया। राज्यसभा सदस्य यादव ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस चक्रवाती तूफान अम्फान के पीड़ितों और कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत देने में भी राजनीति कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि राज्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ कम से कम 34 हजार आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं।’’ तृणमूल कांग्रेस पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए घोष ने कहा कि राशन दुकानों और गोदामों से चावल, गेहूं और दालें लूटी जा रही हैं। 

 

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कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक तामोनाष घोष के निधन को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए भाजपा नेता ने कहा, ‘‘राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली लचर हो गई है और सरकार कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का उचित इलाज नहीं करा पा रही।’’ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य में कोविड-19 के कारण बने हालात से निपट नहीं पाने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के भले के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन लाने का फैसला किया है ताकि उन्हें अपने उत्पादों के उचित दाम मिल सकें। यादव ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने ‘किसान सम्मान योजना’ के तहत देशभर के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर अपने विरोध के कारण पश्चिम बंगाल के किसानों को इससे वंचित रखा है और राज्य में इसकी अनुमति नहीं दी है।