By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 07, 2019
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मांग की कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर एक कॉलेजियम का गठन होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के तीन मनोनीत सदस्यों को चुनाव कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों का खुलासा करने के लिहाज से एक तथ्यान्वेषी समिति के गठन की मांग मिलकर की जाए।
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बनर्जी ने पार्टी की एक बैठक के बाद कहा, ‘मैं इस मांग के संबंध में कांग्रेस से बात करुंगी।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में एक कॉलेजियम फैसले करता है। चुनाव आयोग में भी एक कॉलेजियम होना चाहिए जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करे। तीन मनोनीत सदस्यों को चुनाव कराने का अधिकार नहीं हो सकता। नीति आयोग की 15 जून को प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेने के फैसले पर उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेना बेकार है क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों से परामर्श किये बिना इसका एजेंडा तय कर रही है।