By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में विवादित मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से कावेरी डेल्टा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। केंद्र सरकार पर खुलेआम पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए टैगोर ने एक बयान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से सतर्क रहने और इस परियोजना को लागू होने से रोकने के लिए कानूनी प्रयास तेज करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि शिवकुमार ने मैसुरु में मोदी की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि उच्चतम न्यायालय ने मेकेदातु बांध के निर्माण के मामले में कर्नाटक के पक्ष में फैसला दिया है और केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मांगी है। टैगोर ने कहा कि अंतरराज्यीय विवाद को लेकर तमिलनाडु पहले ही उच्चतम न्यायालय का रुख कर चुका है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणी तमिलनाडु के हितों को कमजोर करती है और 50 साल के संघर्ष के बाद हासिल कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुसार, तमिलनाडु को कानूनी रूप से 177.25 टीएमसी पानी मिलने का अधिकार है। इसमें काबिनी बांध से 60 टीएमसी, कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध से 52 टीएमसी और कर्नाटक के अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से मिलने वाला 80 टीएमसी पानी शामिल है। यह पानी 200 किलोमीटर दूर स्थित बिलिगुंडुलु तक पहुंचता है, जहां जल मापन केंद्र स्थित है।
उन्होंने कहा, हालांकि, कर्नाटक सरकार निर्धारित मात्रा में पानी समय पर शायद ही कभी छोड़ती है और तमिलनाडु को अपना हिस्सा हासिल करने के लिए विभिन्न उपायों के जरिए संघर्ष करना पड़ता है। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु ने कर्नाटक की बिलिगुंडुलु से महज चार किलोमीटर ऊपर कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर 67.15 टीएमसी क्षमता वाला मेकेदातु बांध बनाने की योजना का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दावा किया कि मेकेदातु बांध बनने से बारिश के कारण अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों से मिलने वाला 80 टीएमसी पानी रुक जाएगा, जिस पर तमिलनाडु का कानूनी अधिकार है।
इससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र के रेगिस्तान में तब्दील होने की आशंका बढ़ जाएगी। शिवकुमार के इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए कि मेकेदातु बांध से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा, टैगोर ने कहा, न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय के फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्नाटक कावेरी नदी पर कोई निर्माण नहीं कर सकता और न ही नदी के बेसिन वाले राज्यों की सहमति के बिना तमिलनाडु के लिए निर्धारित पानी को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना पर आगे बढ़ना न्यायिक फैसलों का खुला उल्लंघन है और तमिलनाडु किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं देगा।
टैगोर ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया कि वह मेकेदातु में बांध का निर्माण रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार के मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए ठोस कानूनी कदम उठाएं।