By अभिनय आकाश | Mar 21, 2025
कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को एक विवादास्पद विधेयक पारित किया जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ठेकों में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सिद्धारमैया सरकार के विधेयक में सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4 प्रतिशत कोटा प्रस्तावित है। विपक्षी भाजपा ने इस प्रस्ताव को "असंवैधानिक" बताया और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की कसम खाई। हनी ट्रैप कांड को लेकर विधानसभा में मचे बवाल के बीच यह विधेयक पारित किया गया। भाजपा नेताओं ने सदन के वेल में घुसकर सत्तारूढ़ सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए; वे स्पीकर की सीट पर चढ़ते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तेज करते देखे गए। इसके बाद भाजपा नेताओं ने चार प्रतिशत कोटा बिल को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज फेंके।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार प्रतिशत कोटा मिलेगा, जिससे वे सार्वजनिक अनुबंधों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि यह उपाय समावेशी विकास और सकारात्मक कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।