चंडीगढ़। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार और हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार पर देश के सात करोड़ दुकानदारों के हितों की कीमत पर ई-कॉमर्स कंपनियों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। विपक्षी दल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्थानीय दुकानदारों को व्यवसाय करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों की सेवाओं को चालू करने के सरकार के निर्णय से सात करोड़ छोटे दुकानदारों का व्यवसाय और उनकी आजीविका बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें दस लाख दुकानदार हरियाणा के भी शामिल हैं।
सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे सामान बेचने की अनुमति दी जाएगी जो आवश्यक वस्तुओं में नहीं आते, लेकिन वही सामान बेचने की अनुमति स्थानीय दुकानदार को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय से सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों का एकाधिपत्य स्थापित करने और दुकानदारों की आजीविका का साधन छीनने का प्रयास कर रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार और भाजपा-जजपा सरकार के व्यवसायी-विरोधी और दुकानदार-विरोधी निर्णय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय अव्यवहारिक है और स्थानीय दुकानदारों को ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बिना संपर्क किए सामान पहुंचाया जा सकता है।
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सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार केवल फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान बेचने की अनुमति देकर देश के सात करोड़ दुकानदारों का व्यवसाय बर्बाद करने पर तुली हुई है, वह भी ऐसे समय में जब लॉकडाउन के कारण स्थानीय दुकानदार पहले से ही मुसीबतों से घिरा हुआ है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से ई कॉमर्स वेबसाइट पर मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वस्त्र और स्कूली बच्चों के लिए लिखने पढ़ने के सामान खरीदे जा सकेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि लॉकडाउन खुलने पर देश की 25 प्रतिशत दुकानें बंद रहेंगी जिसका मतलब होगा कि केवल हरियाणा में ढाई लाख दुकानें बंद रहेंगी। सुरजेवाला ने कहा कि अगले छह से बारह महीने तक कोई दुकानदार कुछ कमाने की स्थिति में नहीं रहेगा।