मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से WTO में भारत, द अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2021

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन से बात की और दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए टीके एवं दवाओं की किफायती और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिसन से भारत तथा दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समक्ष रखे गए उस प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह किया जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) में अस्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस दौरान कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया की ओर से किए गए समर्थन व सहयोग के लिए मोदी ने आभार जताया।

इस बीच, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात की और कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘टीके एवं दवाओं की सस्ती और न्यायसंगत पहुंच को सुनिश्चित करने के महत्व पर हम दोनों ने सहमति व्यक्त की और इस दिशा में संभावित पहलों पर चर्चा की।’’ बयान में कहा गया, ‘‘दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोविड से निपटने के लिए टीके एवं दवाओं की सस्ती और न्यायसंगत पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ट्रिप्स के तहत एक अस्थायी छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में की गई एक पहल पर ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा।’’ 

 

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दोनों नेताओं ने पिछले साल जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एवं एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साथ काम करने के महत्व को दोहराया। उल्लेखनीय है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के इलाज, उसकी रोकथाम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों के लिये ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव किया था।

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