By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 07, 2019
इंदौर। नोटबंदी के तीन साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने गलत आर्थिक फैसलों के जरिये देश को वित्तीय आपातकाल की ओर धकेल रही है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया ने इंदौर प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा, नोटबंदी का फैसला बगैर सोचे-समझे लिया गया था और इसके दुष्परिणाम देश आज भी भुगत रहा है। मोदी सरकार लगातार गलत आर्थिक फैसलों के जरिये देश को वित्तीय आपातकाल की ओर धकेल रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार देश के हितों से समझौता करते हुए क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के करार पर दस्तखत करने जा रही थी। लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के कारण उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
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पुनिया ने कहा, चीन का कहना है कि वह आरसीईपी समझौते पर दस्तखत के लिये भारत को मनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में चिंता के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। अगर भारत ने इस समझौते पर भविष्य में दस्तखत कर दिये, तो खासकर चीन से सस्ते माल के धड़ल्ले से आयात के कारण देश के छोटे-बड़े उद्योग चौपट हो जायेंगे। भारत से भागकर ब्रिटेन पहुंचने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर किये गये सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अगर नीरव मोदी यह बयान दे रहा है कि ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किये जाने पर वह आत्महत्या कर लेगा, तो इस बारे में भारत की केंद्र सरकार और भाजपा से ही सवाल किया जाना चाहिये।
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पुनिया ने किसी का नाम लिये बगैर आरोप लगाया कि नीरव, भारत सरकार और इसकी अगुवा भाजपा के बड़े लोगों के नजदीक है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं लोगों की मिलीभगत के कारण वह पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में भारत से भागने में कामयाब हुआ था।गौरतलब है कि 48 वर्षीय यह भगोड़ा कारोबारी 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है। भारत सरकार के अनुरोध पर स्कॉटलैंड यार्ड (लंदन पुलिस) ने प्रत्यर्पण वॉरंट तामील कराते हुए उसे गिरफ्तार किया था ।महाराष्ट्र में नयी सरकार के गठन को लेकर जारी असमंजस के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अगर भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो राज्यपाल का दायित्व है कि वह सरकार का गठन सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास करें।