जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

By अंकित सिंह | Apr 30, 2025

केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में की गई जाति जनगणना की कवायद अवैज्ञानिक है। एनडीए शासित बिहार सहित कई राज्य पहले ही जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों से समाज में संदेह पैदा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षणों के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिलांग से सिलचर तक 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर राजमार्ग को मंजूरी दे दी है।

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