By अंकित सिंह | Oct 07, 2025
रेल अवसंरचना को बढ़ाने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 894 किलोमीटर तक विस्तार करना है और इनके 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है।
स्वीकृत परियोजनाओं में महाराष्ट्र में वर्धा-भुसावल खंड (314 किमी) पर तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड (84 किमी) पर चौथी लाइन, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करते हुए वडोदरा-रतलाम खंड (259 किमी) पर तीसरी और चौथी लाइन, और मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना खंड (237 किमी) पर चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं कुल मिलाकर 18 जिलों को सेवा प्रदान करेंगी और 85.84 लाख से अधिक की संयुक्त आबादी वाले लगभग 3,633 गांवों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेंगी, जिसमें दो आकांक्षी जिले - मध्य प्रदेश में विदिशा और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शामिल हैं।
ये मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, भीड़भाड़ कम करने और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता एवं सेवा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी हैं और इनसे सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नियोजित, इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है।
उन्नत रेल लाइनें यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए निर्बाध परिवहन प्रदान करेंगी, जिससे सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर, हज़ारा फॉल्स और नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुँच संभव होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मार्ग कोयला, सीमेंट, कंटेनर, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात सहित आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तारित क्षमता से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन (एमटीपीए) अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।