मोदी सरकार ने किया साफ, राजद्रोह कानून समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि राजद्रोह कानून को हटाने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है क्योंकि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है। गृह राज्य मंत्री नित्यांनद राय ने प्रकाश बांडा के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

राय ने कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के अपराध से निपटने वाले प्रावधान को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक है।