By अंकित सिंह | Jul 06, 2023
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बोलने के एक सप्ताह बाद, इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यूसीसी मुद्दे पर अपना परामर्श शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य सदस्य महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्वोत्तर के प्रभारी मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को भी जीओएम की मैराथन बैठकें हुईं।
यूसीसी पर जीओएम ने सभी पूर्वोत्तर मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत और टेलीफोन पर परामर्श किया है। राज्यों में काफी संख्या में आदिवासी आबादी है और वे अपने व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख सुशील मोदी ने भी कथित तौर पर यूसीसी के दायरे में आदिवासियों को शामिल करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कथित तौर पर पैनल की एक बैठक में बताया कि संविधान आदिवासी रीति-रिवाजों और जीवन शैली को सुरक्षा प्रदान करता है।