किसानों के कल्याण और आधारभूत ढांचे के विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध: मोदी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 26, 2018

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए कम लागत में अच्छी कमाई सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहतर करने, किसानों की उत्पाद खरीद व्यवस्था तथा ई मंडी प्रणाली तैयार करने के साथ साथ पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी एप के जरिये कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद के क्रम में भाजपा विधायक शशिकला जोली के सवाल के जवाब में यह बात कही। शशिकला ने पूछा था कि कर्नाटक में किसानों की समस्याओं एवं आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिये क्या पहल हो रही है? 

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि कम लागम में किसानों को अच्छी कमाई हो, इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों तक पहुंचाने की प्रतिबद्ध पहल हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की दिशा में पहले भी कोशिशें हुई लेकिन यह किसानों तक नहीं पहुंच पाता था। सरकार किसानों के उत्पाद नहीं खरीद पाती थी। हमने इस दिशा में ठोस पहल की है। मोदी ने इस संदर्भ में उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने पशुपालन, मतस्य पालन और मधुमख्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाये गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कर्नाटक के चंदन का संदर्भ देते हुए कहा कि यहां के चंदन के नमूने ले जाकर आस्ट्रेलिया ने अपने यहां चंदन के बड़े जंगल तैयार किये और आज वह चंदन के उत्पादों के बाजार में बहुत आगे बढ़ गया है। ‘‘हमें भी कर्नाटक के चंदन की लकड़ी और उससे बनी चीजों को दुनिया में आगे लाना है।’’ 

 

बेंगलूरू में कानून व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था ध्वस्त होने से जुड़े भाजपा विधायक सुरेश कुमार के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलूरू और कर्नाटक का आगे बढ़ना उनके लिये देश का आगे बढ़ना है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और लोग शहरों की ओर जा रहे हैं जिससे शहरों में गरीबी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मोदी ने कहा, ‘‘ इस दिशा में हमें बहुत काम करना है। हमें 25 से 30 साल के हिसाब से जरूरतों के मद्देनजर आधारभूत ढांचा खड़ा करना है।

 

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