By अंकित सिंह | Apr 06, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी से महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का पूर्ण समर्थन करने का आह्वान किया है, जिस पर इस महीने के अंत में संसद के विशेष सत्र में चर्चा होनी है। असम के डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को होगा, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने पर चर्चा होगी। मोदी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल जाएगी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद सत्र आयोजित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। रमेश ने बताया कि सरकार ने मूल रूप से नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक को 2034 के चुनावों से लागू करने की योजना बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसे पहले लागू करने की वकालत कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, और प्रस्तावित 50% वृद्धि से कुल सीटें 816 हो जाएंगी, जिनमें से लगभग एक तिहाई, यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
सूत्रों ने संकेत दिया है कि मौजूदा महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक संसद में परिसीमन विधेयक के साथ पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सरकार के विधायी एजेंडे के लिए सभी दलों के समर्थन की अपील की है। उन्होंने एएनआई से कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।