By नीरज कुमार दुबे | Aug 19, 2025
भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है– युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। चाहे रोजगार मेले हों, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाएँ हों या अब शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY), सभी का उद्देश्य है, “हर हाथ को काम और हर युवा को अवसर”। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) पोर्टल लॉन्च किया। यह योजना जुलाई 2025 में कैबिनेट से मंज़ूरी पा चुकी है और इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है कि दो वर्षों (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक) में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएं।
इस योजना की प्रमुख बातों पर गौर करें तो आपको बता दें कि इसमें पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को औसतन एक महीने के वेतन (Basic+DA) के बराबर प्रोत्साहन राशि (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में मिलेगी। वहीं नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत ₹10,000 वेतन वाले कर्मचारी पर नियोक्ता को ₹1,000 प्रोत्साहन मिलेगा, ₹10,000–20,000 वेतन वालों पर ₹2,000 का प्रोत्साहन मिलेगा, ₹20,000–30,000 तक वेतन वालों पर ₹3,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जहाँ अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर 4 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही रोजगार समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसलिए सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है जैसे कि सरकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और PMVBRY जैसी नीतियों के जरिए। साथ ही अप्रत्यक्ष/स्वरोजगार सृजन जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, कौशल विकास मिशन और रोजगार मेलों के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।
हम आपको बता दें कि विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार, देश में इस समय बेरोजगारी दर हाल के वर्षों की तुलना में निचले स्तर पर आ चुकी है। इसका बड़ा कारण है– प्राइवेट सेक्टर में भर्ती को प्रोत्साहन, सरकारी स्कीमों के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना।
यदि आप भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार पाना चाहते हैं तो पोर्टल पर पंजीकरण कराकर या फिर UMANG ऐप पर अपना UAN नंबर अपलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने कहा है कि EPF & MP अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी इस योजना में शामिल हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) दाखिल करना होगा और UMANG ऐप पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके अपने सभी मौजूदा एवं नए कर्मचारियों के लिए UAN नंबर खोलने होंगे।
बहरहाल, भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा हैं। ऐसे में मोदी सरकार की यह नीतियाँ केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। यदि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अपने लक्ष्यों तक पहुँचती है, तो यह न केवल लाखों युवाओं को नौकरी दिलाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।