By अभिनय आकाश | Apr 17, 2026
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि खालिस्तानी नेता और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को 22 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। यह अंतरिम आदेश 17 मार्च को हुई एक सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की अध्यक्षता वाली एक पीठ पंजाब सरकार द्वारा दायर एक याचिका की जांच कर रही थी। इस याचिका में सरकार ने अमृतपाल सिंह को कई मामलों के सिलसिले में जिनमें 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले से जुड़े मामले भी शामिल हैं, लगातार हिरासत में रखने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने दलील दी कि अमृतपाल सिंह को वापस पंजाब लाना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है और इसके लिए उसने खुफिया इनपुट का हवाला दिया। फिलहाल इस चिंता को स्वीकार करते हुए, अदालत ने उन्हें 22 अप्रैल के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने की अनुमति दे दी; 22 अप्रैल को ही उनकी एनएसए हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली है।
असम सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जेल परिसर के भीतर पहले से ही पर्याप्त बुनियादी ढाँचा मौजूद है। इस बात का संज्ञान लेते हुए, बेंच ने अनुमति दी कि सभी लंबित मामलों की भविष्य की सुनवाई डिब्रूगढ़ से ही वर्चुअल माध्यम से की जाए। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या बचाव पक्ष इस बात की गारंटी दे सकता है कि अमृतपाल सिंह के पंजाब लौटने से सार्वजनिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी। अमृतपाल सिंह, जिस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, अब डिब्रूगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल होगा। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। 'वारिस पंजाब दे' नाम के कट्टरपंथी संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह, जो खुद को खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसा दिखाता था, उसे करीब एक महीने तक अधिकारियों से बचते रहने के बाद 23 अप्रैल, 2023 को मोगा से गिरफ्तार किया गया था।