By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 13, 2026
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,24,81,580 महिलाओं के बैंक खातों में 1,831.77 करोड़ रुपये अंतरित किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक वितरित कुल राशि करीब 60 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 200 करोड़ रुपये के ऋण भी वितरित किए। इसके अलावा, उन्होंने 221 करोड़ रुपये की लागत वाली 121 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करीब चार करोड़ महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “दीपावली और भाई दूज के बाद लाड़ली बहनों को 1,831 करोड़ रुपये की सौगात मिल रही है। प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में योजना की 42वीं किस्त अंतरित की जा रही है।” उन्होंने कहा, “माताएं और बहनें परिवार की आधारशिला होती हैं तथा घर की शोभा और सम्मान बढ़ाती हैं।
भारतीय संस्कृति में देश को भी मां का दर्जा दिया गया है।” यादव ने कहा कि राज्य सरकार अब तक लाड़ली बहनों को करीब 60 हजार करोड़ रुपये दे चुकी है और महिलाओं ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्रों सहित विभिन्न गतिविधियों में किया है। उन्होंने कहा, “कुछ महीने पहले शिवपुरी को छह हजार करोड़ रुपये के रक्षा औद्योगिक गलियारे की सौगात मिली है। निवेशकों को बिजली, पानी और भूमि आवंटन में विभिन्न रियायतें दी जा रही हैं।
प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश साकार हुआ है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और सरकार कृषि से होने वाली आय बढ़ाने व सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्वालियर में देश का पहला आधुनिक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (टीएमजेड) स्थापित किया जाएगा। यादव ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर कहा, “ परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।
प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं, जिन्हें संभाग, जिला या तहसील बनाया जा सकता है। आयोग के माध्यम से ऐसे सभी स्थानों की पहचान की जा रही है।” वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे जिले का दर्जा नहीं मिला है। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने भी पिछोर को जिला बनाने की मांग उठाई।