By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 10, 2026
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में हाल ही में हुई बाघों की मौतों के मद्देनजर प्रदेश के सभी नौ बाघ अभयारण्यों की स्थिति रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कान्हा बाघ अभयारण्य (केटीआर) में बाघों के बीच संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बी पी शर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। यह याचिका केटीआर में हाल ही में हुई आठ बाघों की मौत के मामले को लेकर दायर की गई है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को केटीआर से संबंधित उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही कान्हा ही नहीं बल्कि राज्य के सभी बाघ अभयारण्यों में कुत्तों के टीकाकरण तथा संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी नौ बाघ अभयारण्यों में वन्यजीव पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने और कुत्तों की जन्म नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने का भी निर्देश दिया।
जनहित याचिका मुंबई के अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई है, जिसकी पैरवी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और प्रतीक रूसिया ने की। याचिका के अनुसार अप्रैल और मई महीने में आठ बाघों की मौत हुई थी, जिनमें बाघिन टी-122 (सुनैना), बाघिन टी-141 (अमाही), उसके चार किशोर शावक तथा युवा बाघ टी-220 (महावीर) शामिल हैं। याचिका में इन मौतों के पीछे सीडीवी संक्रमण की आशंका जताते हुए वैज्ञानिक निगरानी, जैव सुरक्षा उपायों और पशु चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई है।
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि जनवरी से अब तक राज्य में 40 बाघों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 55 बाघों की मौत दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ थे, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं।