केंद्र ने विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इसके बावजूद किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर होने वाला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा पर फैसला हो सकता है। हम बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पहले भी था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए नाम मांगे थे जो आज सौंपे जा सकते हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। यह बैठक सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली है। कहा जा रहा है कि एसकेएम की बैठक में किसान आंदोलन को समाप्त करने का फैसला किया जा सकता है क्योंकि पंजाब के किसान संगठन आंदोलन को आगे बढ़ाने की मनःस्थिति में नहीं हैं। हालांकि कुछ किसान संगठन अभी भी चाहते हैं कि सरकार जब तक किसानों की सभी मांगों को पूरा न करे तब तक आंदोलन को जारी रखा जाए।

इसके अलावा एसकेएम की बैठक में सरकार के साथ एमएसपी के मुद्दे पर बातचीत के लिए 5 प्रतिनिधि तय किए जा सकते हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, किसान आंदोलन में मारे गए 700 से ज्यादा किसानों को मुआवाजा मिले, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस हो, पराली जलाने पर सज़ा के प्रावधान भी खत्म हो, सिंघु बॉर्डर पर शहीद किसानों का मेमोरियल बनाने के लिए जमीन दिया जाए और आंदोलन में नुकसान ट्रैक्टरों का मुआवजा मिले।

आपको बता दें कि किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने के बाद सरकार का रुख नरम हो गया है। सरकार ने किसानों की मांगों पर बातचीत करने के लिए एसकेएम से 5 नाम मांगे थे। जिसके जरिए सरकार ने एक बार फिर से किसानों के साथ वार्ता को बहाल करने की दिशा पर काम करना शुरू कर दिया है।

पहले से ही था एमएसपी

किसान संगठन जहां एक तरफ एमएसपी गारंटी की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि एमएसपी समाप्त होने वाला नहीं है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फसलों के लिए एमएसपी पहले से ही था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। इसके अलावा इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिति का गठन किया है।