नयी दिल्ली। वित्त मंत्री की कृषि क्षेत्र के जुड़ी घोषणाओं का स्वागत करते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि यह किसानों के लिये ‘मुक्ति दिवस’ है जिन्हें अब उचित मूल्य का अधिकार मिलेगा। भाजपा ने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर इन घोषणाओं से एक माहौल बनेगा जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उत्तम मूल्य प्राप्त हो सकेगा। भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन सहित अन्य कदमों के कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। उन्होंने इन प्रभावी निर्णयों के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।
नड्डा ने कहा, ‘‘ आज की घोषणाओं से किसानों को काफी लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावडे़कर और रविशंकर प्रसाद ने भी इस पैकेज की सराहना की। प्रसाद ने कहा कि 20 लाख करोड़ रूपये के विशेष पैकेज के तहत पिछले कुछ दिनों में लिये गए फैसलों का मकसद कोविड-19 के दौरान भारत में ऊर्जा का संचार करना है और इसका एक ही ध्येय किसानों, गरीबों, हाशिये पर खड़े लोगों और लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यमों के प्रति करूणा के भाव की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इन वर्गों को सशक्त बनाना और इस चुनौतीपूर्ण समय में अवसर प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावडे़कर ने कहा कि आज किसानों के लिए तीन बड़े सुधार संबंधी घोषणाएं की गईं। उत्पादों को किसे बेचना है और किस कीमत पर बेचना है, यह तय करने का अधिकार संबंधी बातों के अलावा आवश्यक वस्तु नियम से किसानों को मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाने वाले ये तीन बड़े सुधार आज घोषित किये गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।
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जावडे़कर ने कहा, ‘‘आज किसानों के लिये मुक्ति दिवस है। पिछले 70 वर्षों से किसानों की मांग थी कि उन्हें यह तय करने का अधिकार मिले कि वे अपना उत्पाद किसे और किस कीमत पर बेचें। अब उनका शोषण नहीं हो सकेगा और वे अपने उत्पादों को अपने पसंद के हिसाब से बेच सकेंगे।’’ उन्होंने कहा कि हम किसानों को अप्राकृतिक परिस्थितियों से बांधे नहीं रख सकते और उन्हें देश के भीतर या बाहर से अच्छी कीमत प्राप्त करने से वंचित नहीं रख सकते। उन्हें अब उचित मूल्य का अधिकार मिलेगा।