By अभिनय आकाश | Jul 07, 2021
भारत सरकार ने पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। ये मंत्रालय देश में सहकारी समितियों के उत्थान के लिए काम करेगा और सहकारी समितियों को मजबूत करेगा। ये केंद्र सरकारी की समुदाय आधारित विकास योजनाओं को मजबूती देने का काम करेगा। सरकार ने सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल देश के लिए बहुत जरूरी बताया। मंत्रालय की तरफ से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस हो सके। सरकार ने इसके लिए "सहकार से समृद्धि तक" का मंत्र दिया है। यानी सहकार के जरिये समृद्धि आएगी इसलिए एक नया मंत्रालय का गठन किया गया है।
बजट घोषणा का हिस्सा
अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री की ओर से की गई बजट घोषणा का हिस्सा था। वित्त मंत्री ने बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर बजट में घोषणा की थी। ऐसे में सरकार ने इसे लेकर अपना वादा पूरा किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूती देने के लिए एक अगल प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा।
किसानों को सशक्त बनाने के रूप में देखा जा रहा फैसला
केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। इस फैसले को किसानों को सशक्त बनाने के कदन के रूप में भी देखा जा रहा है।
कोऑपरेटिव्स से जुड़े घोटालों पर भी लगेगी लगाम?
देश में पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव्स से जुड़े घोटालों में काफी इजाफा हुआ है। इन पर अंकुश लगाने के लिए भी एक कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत है। हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है।