By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 21, 2019
मुंबई। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को भरोसा दिलाया कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के संबंधित नियमों को अंतिम रूप देने से पहले गहन विचार विमर्श करेगी। हालांकि, इसके साथ ही प्रसाद ने साफ कर दिया कि देश के पास अपने लोगों को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। प्रसाद का यह बयान सरकार द्वारा सोशल मीडिया नियमों का मसौदा जारी करने के कुछ सप्ताह बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों फेसबुक और ट्विटर को ऐसी मध्यवर्ती इकाइयों के रूप में रखा गया है जिनके पास डाटा होता है। इन प्रस्तावित नियमों को लेकर उद्योग में चिंता है जो इनको चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
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प्रसाद ने कहा, ‘मैं इस तरह के अभियान की परवाह नहीं करता। हम उचित तरीके से काम करेंगे, अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, लेकिन नियम और कानून बनाने का अधिकार हमारा है। हम लोकतंत्र है और हम आपत्ति का सम्मान करते हैं। लेकिन व्यापक विचार विमर्श के साथ कानून बनाना हमारा अधिकार है।’ प्रसाद ने नास्कॉम के वार्षिक लीडरशिप सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। हम स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो संविधान में हैं।