By रेनू तिवारी | Jul 18, 2025
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (18 जुलाई) को निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिससे यमन में मौत की सज़ा काट रही भारतीय नर्स की फांसी को रोकने के लिए कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों के लिए और समय मिल गया। भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, 16 जुलाई को होने वाली उसकी निर्धारित फांसी को स्थगित कर दिया गया है।
प्रिया की फांसी कल होनी थी, लेकिन अब पता चला है कि मृतक के परिवार को इसे कम से कम कल तक टालने के लिए मना लिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे रिहा कर दिया जाएगा या भारत वापस भेज दिया जाएगा। वह इस समय यमन की हूती-कब्जे वाली राजधानी सना में है। भारत के हूती विद्रोहियों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं।
भारत सरकार ने कल दावा किया था कि उसने फांसी रोकने के लिए अपनी सीमा के भीतर हर संभव प्रयास किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि 'खून का पैसा' संभवतः सुश्री प्रिया के लिए मौत से बचने का आखिरी विकल्प हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह यमन में हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा पा चुकी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा, "हम चाहते हैं कि यह महिला सुरक्षित वापस आ जाए।" इस बीच, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि निमिषा प्रिया की फांसी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया यमन में हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा स्थगित कर दी गई है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि वह यमन में मौत की सज़ा पा चुकी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यमन में जटिल कानूनी प्रक्रिया से निपटने में प्रिया के परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। इसमें शरिया कानून के तहत क्षमादान या माफ़ी के विकल्प तलाशना भी शामिल है।