By अंकित सिंह | Jul 25, 2024
झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का आह्वान करते हुए कहा कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, और यह भी मांग की कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुरीशिदाबाद जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए, गोड्डा सांसद ने यह भी कहा कि उनके गृह राज्य में आदिवासी आबादी 10 प्रतिशत कम हो गई है और आदिवासी महिलाएं बांग्लादेशी पुरुषों से शादी कर रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो "आदिवासी आबादी में गिरावट" को संबोधित करने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं... हमारे इलाके में 100 आदिवासी 'मुखिया' हैं लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं। पाकुड़ के तारानगर-इलामी और दगापारा में दंगे भड़क उठे, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग हमारे लोगों और हिंदुओं को बाहर कर रहे हैं गांव खाली हो रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर मैं जो कह रहा हूं वह गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे और एनआरसी लागू करो। और कुछ नहीं तो सदन की एक कमेटी वहां भेज दीजिए और विधि आयोग की 2010 की रिपोर्ट लागू कर दीजिए कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए इजाजत जरूरी है।
बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने बाद में कहा कि ममता बनर्जी की उदार नीतियों के कारण, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए, वह बांग्लादेश से सभी को अनुमति दे रही हैं। उससे जनसंख्या में अंतर आने लगा। निशिकांत दुबे ने सदन में जो मुद्दा उठाया वह सच है। इसलिए भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ झारखंड या बिहार का मामला नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है और ट्रायल आबादी में लगातार गिरावट आ रही है उन्होंने कहा कि 'लव जिहाद' वाले लोग आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन, घर और संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। उनके बच्चे मुसलमान हैं। तो, उन्होंने (निशिकांत दुबे) जो कहा है, वह बिल्कुल सही है। सरकार को ऐसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना चाहिए जहां आदिवासी आबादी है। हमारी मांग है कि धर्म परिवर्तन करने वालों का आरक्षण खत्म किया जाए।