By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 12, 2021
पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एकबार फिर ‘राज्य को विशेष दर्जा’ देने की मांग की है। वह यह मांग गत ‘10 से 12 साल’ से कर रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को लिखे पत्र में बिहार के योजना एवं क्रियान्वयन मंत्री बिजेंद्र यादव ने जोर देकर कहा है कि बिहार ‘‘विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है।’’ मंत्री ने नीति आयोग को इस मुद्दे को हाल में आई रिपोर्ट में बिहार के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के सबसे निचले पायदान पर होने के साथ जोड़कर देखने की मांग की।
यादव ने दावा किया कि भौगोलिक परिस्थिति और इतिहास के बावजूद राज्य ने ‘‘गत 15 साल में तेजी से विकास गति दर्ज की’’ है और ‘‘न्याय के साथ विकास’ की उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में कृषि, ऊर्जा, सड़क और कुल मिलाकर शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यादव ने रेखांकित किया कि नीति आयोग ने देश में आर्थिक ‘ परिवर्तन’ का लक्ष्य रखा है और कहा कि यह बिहार को बदले बिना नहीं हो सकता है। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कल्याणकारी योजनाओं के लिए देनदारी में कमी आएगी और सरकार निजी निवेशकों को आकर्षिक करने के लिए ‘‘कर में छूट’ और ‘वित्तीय सब्सिडी’देने की स्थिति में होगी जिससे विकास का इंजन और तेजी से चलेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करने के बाद से ही राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग हो रही है। इस विभाजन से बिहार के खनिज भंडार वाले इलाके झारखंड में चले गए थे।