By अभिनय आकाश | Aug 12, 2025
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कार मालिकों को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन रखने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), जो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लिए एक केंद्रीय प्रदूषण-रोधी पैनल है। जुलाई में आदेश दिया था कि "जीवन-काल समाप्त" श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी जाए। आदेश में उल्लिखित वर्षों से अधिक पुराने वाहनों को भी कबाड़ में डाल दिया जाना था। दिल्ली सरकार के विरोध और हस्तक्षेप के बाद, आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया।
बार एंड बेंच ने सीजेआई गवई के हवाले से कहा कि इस बीच, कार मालिकों के खिलाफ इस आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी कि डीजल वाहनों के मामले में वे 10 साल पुराने हैं और पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 साल पुराने हैं। इसे 4 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करें। जुलाई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने "पुराने वाहनों के लिए ईंधन नहीं" नीति लागू की थी। हालाँकि, जनता के विरोध के कारण, घोषणा के दो दिन बाद ही इस नीति को रोक दिया गया।
सरकार ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने में रसद संबंधी बाधाओं और बुनियादी ढाँचे की कमी का हवाला दिया। इसके बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि इन प्रतिबंधों का वैज्ञानिक आधार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 में पारित उस आदेश की समीक्षा की भी मांग की गई है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था।