By अंकित सिंह | Apr 18, 2026
विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मूल महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने का आग्रह करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक के दल शनिवार को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिला आरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। साथ ही, वे सरकार पर झूठे बहाने बनाकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का आरोप लगाएंगे। एक बैठक के दौरान, सभी नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी ने अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार शुक्रवार को लोकसभा में परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। लंबे समय तक चली बहस के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक हार गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक संवैधानिक बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के कारण पारित नहीं हो सका।
इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन के बाद 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 करना था। 2014 के बाद मोदी सरकार की यह पहली विधायी विफलता थी। संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के विफल होने के बाद, सरकार ने कहा कि परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, इन दो अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये विधेयक इससे जुड़े हुए थे।