By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 29, 2018
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कहा कि राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) कर्ज की अदायगी से कभी नहीं चूका है। दरअसल, एक दिन पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस सरकारी कंपनी पर विभिन्न बैंकों का 12,000 करोड़ रूपये बकाया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि जीएसपीसी को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक दिवालिया घोषित करने का कोई सवाल नहीं है।
पटेल ने एक बयान में कहा कि यह आरोप कि जीएसपीसी का केजी बेसिन उद्यम एक घोटाला है, बेबुनियाद है क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने जीएसपीसी के कामकाज में कभी भी इरादत गड़बड़ी या अनियमितता होने का आरोप नहीं लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल आरोप लगाया था कि जीएसपीसी पर विभिन्न बैंकों का 12,000 करोड़ रूपये का कर्ज है।
उन्होंने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार कंपनी को दिवालिया घोषित होने से बचाने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कैग की रिपोर्टों का जिक्र करते हुए दावा किया कि जीएसपीसी में 20,000 करोड़ रूपये के घोटाला सामने आया है।