By अनुराग गुप्ता | Oct 12, 2020
नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स को समाप्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। यह जानकारी रविवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। दरअसल, सरकार ने यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।
गहलोत ने ट्वीट कर दी बधाई
परिवहन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स में तत्काल प्रभाव से छूट दे दी है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘‘दिल्ली को बधाई। ऐतिहासिक ईवी नीति घोषित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है।’’
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘‘इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने का सपना पूरा होगा।’’
केजरीवाल ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने अगस्त में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 की घोषणा की थी जिसमें रोड टैक्स से छूट देने और पंजीकरण शुल्क माफ करने तथा नई कारों पर डेढ़ लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अधिसूचना में सरकार ने लोगों से कहा कि पंजीकरण शुल्क में छूट देने पर वे अपना विचार व्यक्त करें।
परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट देने पर सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए उन्हें तीन दिन का समय दिया गया है। फिर उनके सुझावों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा मिलने से प्रदेश में प्रदूषण कम होने में मदद मिलेगी।
महंगे हैं इलेक्ट्रिक वाहन
इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि फोर-वीलर के सेगमेंट में अभी विकल्प काफी कम हैं और टू-वीलर में कीमत काफी सेंसटिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में अभी इलेक्ट्रिक वाहन के विकल्प काफी कम हैं और जो उपलब्ध हैं वो काफी ज्यादा महंगे है। हालांकि दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने से खरीदार को 3-4 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। टू-वीलर की भी कीमत काफी ज्यादा हैं। जो टू-वीलर सेंगमेंट में गाड़ियां आ रही हैं उनकी कीमत एक लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि पेट्रोल वाली गाड़ियों की कीमत के आस-पास अगर इलेक्ट्रिक वाहन मिलता है तो वह काफी ज्यादा किफायती साबित होगा।