By अंकित सिंह | Dec 12, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत का विचार था कि पारिवारिक अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं है और लगाए गए क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं। क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और अपील खारिज कर दी गई।
अब्दुल्ला ने अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से इस आधार पर तलाक मांगा है कि पायल ने उसके साथ क्रूरता की है। 30 अगस्त 2016 को ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अब्दुल्ला "क्रूरता" या "परित्याग" के अपने दावों को साबित नहीं कर सका, जो कि तलाक की डिक्री देने के लिए उसके द्वारा कथित आधार थे। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को निर्देश दिया था कि वह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में पायल को हर महीने ₹1.5 लाख का भुगतान करें। इसने उन्हें अपने दोनों बेटों की शिक्षा के लिए हर महीने ₹60,000 का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
अदालत का आदेश पायल और दंपति के बेटों की 2018 की निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर आया, जिसमें लड़कों के वयस्क होने तक क्रमशः ₹75,000 और ₹25,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि वह बच्चों के भरण-पोषण का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उनकी पत्नी लगातार अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को गलत बता रही हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यह देखा गया था कि बेटे के वयस्क होने से पिता को अपने बच्चों के भरण-पोषण और उनकी उचित शिक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना चाहिए, और माँ केवल उन्हें पालने और शिक्षित करने के खर्च का बोझ नहीं उठा सकती है।