By रितिका कमठान | Jun 12, 2024
दिल्ली में जल संकट जारी है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के फैसले के तहत अब एडम और एसडीएम पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करेंगे। सरकार का कहना है कि अगर कहीं भी पानी की लीकेज होती है तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी की एक भी बूंद को बर्बाद होने से रोकने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।
इस फैसले को लेकर दिल्ली की मंत्री आदेशों ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है। मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि तहसीलदारों के साथ एडीएम/एसडीएम स्तर के अधिकारियों की टीमें जल स्रोतों से लेकर जल उपचार संयंत्रों और डब्ल्यूटीपी से लेकर प्राथमिक यूजीआर तक मुख्य जल वितरण नेटवर्क की निगरानी और निरीक्षण करें। अगर कोई रिसाव है तो उसे 12 घंटे के भीतर ठीक किया जाना चाहिए।
इस संबंध में आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पानी की बर्बादी ना हो। एडम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों और तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों की टीमें तैनात की जाएगी ताकि वह पानी की बर्बादी होने से रोक सके। इसके अलावा इन टीम ऑन की जिम्मेदारी होगी कि पंकज नहीं के टाइम करो की व्यवस्था करें और पानी से संबंधित शिकायतों को दूर करें जिससे दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। इसके बाद भी कई स्थानों पर पानी की बर्बादी हो रही है। कई इलाकों में पाइप लाइन लीक होने के मामले में देखने को मिल रहे हैं।
आतिशी ने लगाया हरियाणा पर आरोप
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति को रोक रही है। आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार शहर के लिए कम पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली पानी की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। हरियाणा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा, ‘‘हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की है। अदालत में दाखिल उनके हलफनामे में पानी की वास्तविक निकासी के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है।’’