By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 27, 2017
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति पर आज स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह कार्रवाई अवैध बूचड़खानों के खिलाफ ही है और जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह कार्रवाई अवैध बूचड़खानों के खिलाफ ही है। जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लाइसेंस के नियम कायदों का पालन करना होगा।’’
उन्होंने कहा ‘‘चिकन, मछली और अंडा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई का कोई आदेश नहीं दिया गया है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।’’ सिंह ने अधिकारियों को ताकीद भी की कि वे अति उत्साह में आकर अपनी हद से आगे बढ़कर कार्रवाई ना करें। उन्होंने कहा कि लाइसेंस की एक शर्त है कि बूचड़खाने में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाएं। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है, तो अधिकारी उस बूचड़खाने को बंद करने का आदेश देने के बजाय उसके मालिक को एक नोटिस दे और सुधार के लिये एक निश्चित समय सीमा तय करे।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा बूचड़खानों को बंद किये जाने का जोर डाले जाने के बारे में सिंह ने कहा ‘‘एनजीटी ने वर्ष 2015 में यह माना था कि अवैध बूचड़खानों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हालांकि पिछली सरकार ने ऐसे बूचड़खानों को बंद करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।’’ मालूम हो कि बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में प्रदेश के सभी मांस व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर बूचड़खानों को लेकर मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। लोग इससे बचें। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार हड़ताली मांस व्यावसायियों के साथ बातचीत करेगी, उन्होंने कहा ‘‘अभी तक हड़ताली व्यवसायियों का कोई भी प्रतिनिधिमण्डल सरकार से नहीं मिला है। उनका स्वागत है, वे आयें और अपनी बात हमारे सामने रखें। हम खुले मन से उनसे मिलेंगे, लेकिन कोई अवैध कार्य नहीं होने देंगे।’’
स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर अपने कार्यकाल में प्रदेश में अनेक गलत काम करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश में जगह-जगह एंटी रोमियो दल द्वारा युवकों तथा युवतियों को परेशान किये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी हरकत को नजरअंदाज नहीं करेगी। अगर किसी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया तो वह गम्भीर परेशानी में पड़ सकता है।