कृषि उपज के लिए बाजार को खोलना यानी बवंडर को निमंत्रण

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे।

भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है।

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रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती-किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है।

किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्ज़ियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा। 

भारत-अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनीं पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को ‘रेड-लाइन’ यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। इस बवंडर का सामना करने की हिम्मत विरली राजनीतिक ताकतें ही कर सकती हैं। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए तीन लाख अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो निर्यात बढ़ेगा, उससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथनॉल, तंबाकू, सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा। दोनों देश अपने-अपने हित वाले क्षेत्रों में एक-दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट  मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी-बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा। 

-उमेश चतुर्वेदी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं